आपले संविधान भाग-१७

 भाग-तिसरा:-मुलभूत अधिकार

   भारतीय संविधानातील भाग तीन मधील दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या बाबतीत माहिती घेतांना हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यावयास हवे की, भारतीय नागरिकत्व असलेल्या सर्व नागरिकांना लींग, जात, धर्म, प्रांत असा कोणताही भेदभाव न करता हे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. संविधानाच्या प्रारंभी एकूण सात मुलभूत अधिकार देण्यात आले होते.

   १) समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४ ते १८)

   २) स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ ते २२)

   ३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार ( अनुच्छेद २३ व २४ )

   ४) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८)

   ५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ ते ३०)

   ६) संपत्तीचा अधिकार (अनुच्छेद ३१)

   ७) संविधानिक उपाय योजनांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२, ३२-क ते ३५).

     यापैकी ४४ व्या घटनादुरुस्ती १९७८ नुसार संपत्तीच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात येवून तो अनुच्छेद ३००(क) नुसार कायदेशीर अधिकार म्हणुन घोषित करण्यात आला. आता मुलभूत अधिकारांची संख्या ही सहा आहे.

    अनुच्छेद १२:- व्याख्या:-

    या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, "राज्य" या शब्दात, भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे शासन व विधानमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अथवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे.

   म्हणजेच अनुच्छेद १२ मध्ये राज्य ह्या शब्दाची व्याख्या दिलेली आहे. इथे राज्याचा संदर्भ हा प्रदेशाशी नसुन सत्ता ज्याची असेल त्याच्याशी संबंधित आहे.

    अनुच्छेद-१३:-मुलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्युनीकरण करणारे कायदे:-

  १) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, ते अशा विसंगतीच्या व्याप्ती पुरते शुन्यवत असतील.

  २) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शुन्यवत असेल.

  ३) या अनुच्छेदात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर--

    1. "कायदा" यात, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्याइतकाच प्रभावी असलेला कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनियम, अधिसूचना, रुढी किंवा परिपाठ यांचा समावेश आहे;

    2. "अमलात असलेले कायदे" यात भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेल्या किंवा केलेल्या व पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा समावेश आहे----मग असा कोणताही कायदा किंवा त्याचा कोणताही भाग त्यावेळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अंमलात नसला तरी हरकत नाही.

    या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट अनुच्छेद ३६८ अन्वये केलेल्या संविधानाच्या कोणत्याही सुधारणेस लागू असणार नाही.

    

    अनुच्छेद-१३ हा अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण ह्याद्वारे असे कायदेशीर रित्या घोषित करण्यात आले आहे की,  संविधानाने दिलेल्या ह्या सहा मुलभूत अधिकांच्या बाबतीत ते कोणत्याही परिस्थितीत कमी करता येणार नाही. अगदी भविष्यात देखील असा कोणताही कायदा वा दुरुस्ती करता येणार नाही की ज्यामुळे ह्या मुलभूत अधिकारांच हनन होईल. सरकारने मुलभूत अधिकारांना कमतरता आणणारा असा कोणत्याही प्रकारचा कायदा वा दुरुस्ती केली तर ती सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद १३ नुसार रद्द करण्यात येईल. एवढेच नव्हे तर अनुच्छेद ३६८ नुसार देखील त्यात कोणतेही बदल वा दुरुस्ती केली जाणार नाही.

   भविष्यात जात, धर्म वा अन्य कोणत्याही कारणास्तव कुठल्याही भारतीयाचे मुलभूत अधिकार कोणतेही शासन सत्तेत असले तरी हिरावून घेऊ शकणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घटनाकारांनी ह्या अनुच्छेद-१३ च्या माध्यमातून घेतलेली दिसते.

    क्रमशः

           संकलन-नुरखॉं पठाण

         गोरेगाव-रायगड