आपले संविधान भाग २: भारताचे संविधान कसे आणि कधी बनले?

 भारताचे संविधान कसे आणि कधी बनले?

   भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी ब्रिटिश सरकारबरोबर दीर्घकाळ लढा झाला आणि त्यांच्या बरोबर वाटाघाटींचे सत्रही सुरू राहीले. त्याच्याच एका टप्प्यावर ब्रिटिश सरकारने पाठविलेल्या कॅबिनेट मिशनने भारतात घटनात्मक राज्यपद्धती आणण्यासाठी संविधानसभा निवडण्याचा निर्णय घेतला. कॅबिनेट मिशनने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे १९४६ साली प्रांतिक विधानमंडळावर निवडून आलेल्या सदस्यांनी मतदान करून संविधानसभेसाठी एकूण ३८३ सदस्य निवडले. या संविधानसभेची पहीली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ या दिवशी दिल्लीत झाली. ११ डिसेंबर १९४६ च्या संविधानसभेच्या बैठकीत सभेचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड करण्यात आली. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मसुदा समिती तयार करण्यात आली. या मसुदा समितीच्या पहिल्या बैठकीत २९ आॅगस्ट १९४७ ला मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली. 

    भारत सरकारच्या राजपत्राद्वारे घटनेचा मसुदा जनतेच्या माहितीसाठी व जनतेकडून सुचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला. संविधानसभेने या मुद्यावर ४ नोव्हेंबर १९४७ पासून २६ नोव्हेंबर १९४९ एवढा प्रदीर्घ काळ चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान नागरिकांकडून आलेल्या ७६३५ पैकी २४७३ सुचनाही सभेने विचारार्थ घेतल्या. 

   अर्थातच संविधान निर्मितीत अनेक मान्यवरांचे महत्त्वपूर्ण योगदान लाभले आहे, ज्यांचा उल्लेख स्वत: बाबासाहेबांनी आपल्या शेवटच्या भाषणात केला आहे. या सर्व प्रक्रियेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहिली. मसुदा समितीचे अन्य सदस्य आजारपण, परदेश वास्तव्य, मृत्यू अश्या अनेक कारणांनी या कामात सहभाग देवू शकले नाही. त्यामुळे संविधानसभेत सदस्यांनी केलेल्या विविध सुचना कायदेशीर भाषेत आणि सर्वमान्य अशा पद्धतीने शब्दबद्ध करणे, तसेच चर्चेतील मुद्द्यांबाबत इतर देशांच्या संविधानामध्ये असलेल्या तरतुदी सदस्यांच्या माहितीसाठी प्रस्तूत करणे, या जबाबदार्या एकटे बाबासाहेब पार पाडत होते.  विविध सामाजिक घटकांचे आग्रही प्रतिनिधित्व करणारे संविधानसभेचे सदस्य आणि त्यांच्या परस्परविरोधी मतमतांतरातून सर्व भारतीयांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी देणारे संविधान सर्वसंमतीने बनविले यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानसभेचे सर्व सदस्य यांचे आपण ऋणी राहीले पाहिजे.

   क्रमश:

                 संकलन:-नुरखॉं पठाण

                     गोरेगाव-रायगड

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

आपले संविधान भाग४: भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये

 भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये वैशिष्ट्य क्र.-४:- लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार:- राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास साध्य करुन कल्याणकारी राज्य निर्माण करने हाच आहे. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.    वैशिष्ट्य क्र. ०५:- मुलभूत हक्कांचा समावेश:-   भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीनमध्ये मुलभूत हक्कांचा समावेश केलेला आहे. राज्यघटनेतील कलम १२ ते ३५ ही कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. घटनाकारांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना अभिव्यक्ती, संचार, व्यवसाय व अशे बरेचशे स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहेत. कोणी ह्या अधिकारांचे हनन करत असेल तर न्यायालयात जावून दाद मागण्याचा देखील अधिकार दिला आहे.    वैशिष्ट्य क्र.०६:- मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश:-    संविधानाच्या भाग चार मधील कलम ५१-क मध्ये आपणा सर्व भारतीयांची मुलभूत कर्तव्य विस्ताराने दिलेली आहेत. संविधानाच्या ४२ व्या ...
Read more

आपले संविधान भाग-१७

 भाग-तिसरा:-मुलभूत अधिकार    भारतीय संविधानातील भाग तीन मधील दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या बाबतीत माहिती घेतांना हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यावयास हवे की, भारतीय नागरिकत्व असलेल्या सर्व नागरिकांना लींग, जात, धर्म, प्रांत असा कोणताही भेदभाव न करता हे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. संविधानाच्या प्रारंभी एकूण सात मुलभूत अधिकार देण्यात आले होते.    १) समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४ ते १८)    २) स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ ते २२)    ३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार ( अनुच्छेद २३ व २४ )    ४) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८)    ५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ ते ३०)    ६) संपत्तीचा अधिकार (अनुच्छेद ३१)    ७) संविधानिक उपाय योजनांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२, ३२-क ते ३५).      यापैकी ४४ व्या घटनादुरुस्ती १९७८ नुसार संपत्तीच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात येवून तो अनुच्छेद ३००(क) नुसार कायदेशीर अधिकार म्हणुन घोषित करण्यात आला. आता मुलभूत अधिकारांची संख्या ही सहा आ...
Read more

आपले संविधान भाग ६: संविधानाचे प्रास्ताविक

 संविधानाचे प्रास्ताविक                 उद्देशिका आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस:    सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;    विचार, अभिव्यक्ती, विश्र्वास, श्रद्धा   व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;   दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा  व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत.     भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेची सुरवात "आम्ही भारताचे लोक..." अशी आहे. काय आहे याचा अर्थ? तर या संविधानातील जो काही संकल्प आहे, तो आम्ही भारतीयांनी केलेला आहे. तो आमच्यावर कोणीही लादलेला नाही. उद्याचा भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य म्हणून आम्हाला घडवायचा आहे. ...
Read more