आपले संविधान भाग-१६

 आतापर्यंत आपण आपल्या संविधानाचा भाग-पहिला (अनुच्छेद १-४) आणि भाग-दुसरा(अनुच्छेद ५-११) पर्यंत सविस्तर माहिती घेतली. आज पासून आपण भाग-तीन  (अनुच्छेद १२-३५) बघणार आहोत.

    संविधानाच्या भाग तीन मध्ये व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारा विषयी सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. आपण भारतीय म्हणुन आपल्या सर्वांना संविधानानाने कोणकोणते मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत, हे आपणा सर्व नागरिकांना माहीतच हवे.  संविधान म्हणजे फक्त आरक्षण देण्यापुरते मर्यादित असल्याची भावना बहुतांश तथाकथित उच्च विद्या विभुषित म्हणवणार्यांच्या मनात असल्याचा माझा कटू अनुभव आहे. खरं तर त्यांनी ते अभ्यासलेले देखील नसते, पण संविधान म्हटल की सर्वात पहीले डोक्यात विचार येतो तो आरक्षणाचा. आता हे आरक्षण नेमकी काय बाब आहे, हेही बहुतांश जनांना लक्षात येत नाही, असो. पुढे तो भाग येईल तेव्हा सविस्तर त्याबाबत बोलता येईल. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की, संविधान हे सर्वांसाठी आहे नि त्यात भाग तीन मध्ये घटनाकारांनी सर्वच भारतीयांना मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत.

    या संविधानाच्या भाग-तीनला भारताचा मॅग्नाकार्टा देखील म्हटले जाते. आता हा मॅग्नाकार्टा काय आहे? तर हा एक लॅटीन भाषेतील शब्द असुन त्याचा अर्थ आहे स्वातंत्र्याची महान सनद. इंग्लंड मधील अनिर्बंध राजेशाही आणि सामान्य जनता यांच्यातील संघर्षात अनिर्बंध राजेशाहीला माघार घ्यावी लागली आणि जन्म झाला तो मॅग्नाकार्टा चा. १५ जून १२१५ रोजी इंग्लंडचा राजा जॉन आणि त्याच्या सरदारांमध्ये थेम्स नदीच्या काठावर हा करार झाला आणि सर्व जनतेला व्यक्तीस्वातंत्र्य प्राप्त झाले. सर्वांना समान तत्व लागू करण्यात आले. यामुळे सामान्य व्यक्तीला देखील महत्व प्राप्त झाले. ब्रिटनमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची स्थापना झाली. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही देशाची राज्यघटना निर्मितीत हा मॅग्नाकार्टा मार्गदर्शक ठरतो.

   भारताच्या संविधानात मुलभूत अधिकारांच्या जाहिरनाम्याचा समावेश असावा, हा विचार १८९५ मध्ये डॉ. अॅनी बेझंट यांनी त्या वर्षीच्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात मांडला. अर्थातच तो नामंजूर झाला. परंतू त्यानंतर सातत्याने त्याबाबत आग्रह धरण्यात आला. १९२८ साली भारतीय संविधानाची रुपरेषा काय असावी, हे सुचविण्यासाठी पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली, तिनेही संविधानात मुलभूत अधिकारांची हमी देणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट करव्यात, असे सुचवले. १९३१ च्या कराची येथील राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात मुलभूत अधिकारांचा ठराव पं. नेहरुंनी मांडला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानात मुलभूत अधिकार असावेत, हा निर्णय घटना समितीने एकमताने घेतला. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपल्या भारतीय समाजव्यवस्थेचा परिपूर्ण अनुभव आणि अभ्यास असल्याने त्यांनी ह्या मुलभूत अधिकारांना राज्यघटनेत मांडतांना अतिशय विस्तृतपणे मांडुन परिपूर्ण न्याय दिला.

    क्रमशः

          संकलन-नुरखॉं पठाण

           गोरेगाव-रायगड