आपले संविधान भाग-२३

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार

    कालच्या भागात आपण बघितले की,

अनुच्छेद १६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी-- यामधील नियम 1 व 2 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान आणि निवास ह्या कारणांनी आपल्या सोबत राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर नोकरी वा रोजगार देण्याबाबत भेदभाव होणार नाही. पण नियम 3 मध्ये निवासावरून राज्यांना असा भेदभाव करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते, ते काय आहे ते बघुया...

  3. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या पदावरिल सेवायोजन किंवा नियुक्ती यांच्यासंबंधात, अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्यापूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहीत करणारा कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही.

   म्हणजेच एखाद्या राज्यामधील काही सेवांमधील पदांच्या भरतीबाबत फक्त त्याच राज्यातील निवासी असलेल्यांनाच संधी देण्याबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला. परंतू ह्या नियमांमुळे मग सगळेच राज्य अशा प्रकारचे नियम आपापल्या राज्यांसाठी बनवण्याबाबत आग्रही होतील, म्हणून १९५७ मध्ये यासंबंधी "लोक नियोजन (निवासासंबंधी अपेक्षा) अधिनियम १९५७" हा कायदा पास करण्यात आला. यानुसार अशा प्रकारे केवळ त्याच राज्यातील निवासी असलेल्यांनाच संधी देण्याबाबतच्या सर्व नियमांना संपवण्यात आले आणि अशी निवासाबाबतची योग्यता बाद ठरवण्यात आली. 

   परंतू मागासलेपणाच्या आधारावर ह्या कायद्यातून काही राज्यांना मात्र सुट देण्यात आली. उदा. हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, तेलंगाना. आता हे मागासलेपण त्या त्या राज्याची आर्थिक स्थिती तसेच तेथील रोजगाराच्या संधी तथा स्थितीनुसार ठरवले जाते. अशा वेळी त्या राज्यातील निवासी असलेल्यांनाच तेथील रोजगाराच्या संधी देण्यात येतात.

   क्रमशः

               संकलन-नुरखॉं पठाण

              गोरेगाव-रायगड

             7276526268