आपले संविधान भाग-२४

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार

  अनुच्छेद-१६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी--

  4. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, अशा मागासवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. 

   या नियमात एखाद्या राज्यात, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये, एखाद्या मागासवर्गीय जातीचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसेल, तर त्या राज्यात त्या वर्गाला आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

   आता ह्या अनुच्छेद-१६ च्या नियम 4 वर बराच वाद विवाद झालेला आहे. 

     व्ही. पी. सिंग सरकारने १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आणि त्यानुसार O.B.C.ना २७% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर देशभरात याविरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली. यातील प्रसिद्ध अशा इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने O.B.C.चे २७% आरक्षण वैध ठरवले परंतू त्यात नॉन क्रिमिलिअरची अट घालण्यात आली व "राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग" स्थापन करण्याचा निर्णय दिला. हा आयोग संविधानाच्या कलम 340 मध्ये मागासवर्गीय जातींचा शोध लावण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे, त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्याबाबत निर्णय होता. 

   एखाद्या जाती समुहाचा मागासवर्गामध्ये नव्याने समावेश करणे किंवा समाविष्ट असलेली जात वगळणे, याबाबत आलेल्या मागण्या व तक्रारींची तपासणी करून अभ्यासपूर्ण शिफारशी करण्याचे महत्त्वाचे कार्य ह्या आयोगाद्वारे होते आणि शासन त्याप्रमाणे कार्यवाही करते.

    आता हे कलम ३४०, मंडल आयोग, इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला व मागासवर्ग आयोग ह्यांबाबत सविस्तर माहिती पुढे आपण बघणारच आहोत, तुर्तास एवढेच...

   क्रमशः

               संकलन-नुरखॉं पठाण

              गोरेगाव-रायगड

              7276526268