आपले संविधान भाग-२५

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार

   आजच्या भागात आपण S.C. आणि S.T. वर्गांना ज्येष्ठतेसह पदोन्नती बाबत आरक्षणाची तरतूद करण्यास अनुकूल असलेले अनुच्छेद-१६ मधील नियम 4(क) बघुया...

   अनुच्छेद १६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी....

   4(क):- या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरूप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात प्रतिबंध होणार नाही.

   म्हणजेच एखाद्या राज्यामधील सेवांमधील पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये S.C. आणि S.T. वर्गातील प्रतिनिधित्व कमी आहे, असे राज्याला वाटत असेल, तर ते ती कमतरता भरून काढण्यासाठी, ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण त्या त्या वर्गाला देवू शकतात.

   पदोन्नतीत आरक्षणाबाबतचा वाद अनेक वर्षांचा आहे. १९९२ साली सुप्रीम कोर्टाने "इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार" या खटल्यात पदोन्नतीतले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवणारा निकाल दिला. १९९५ साली सरकारने ७७ वी घटनादुरुस्ती करून त्यात वरील अनुच्छेद १६ मधील नियम 4 (क) चा समावेश करुन पदोन्नती मधील आरक्षण चालू ठेवले. या दुरुस्ती नंतर प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेले. २००६ साली "नागराज विरुद्ध भारत सरकार" याचीकेत सुप्रीम कोर्टाने सरकारनची घटना दुरुस्ती मान्य केली. मात्र या संदर्भात कोणताही कायदा करण्यापूर्वी तीन शर्तींचे सक्तीने पालन करण्याचा आदेशही दिला होता. 

  त्या शर्ती :-

   १) अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मागासलेपणाचे अधिकृत रेकॉर्ड तयार करावे.

   २) पदोन्नतीत या जाती-जमातींना योग्य जागा मिळाली, अथवा खरोखर वंचित ठेवण्यात आले याचेही रेकॉर्ड तयार करावे.

   ३) पदोन्नतीतल्या आरक्षणामुळे प्रशासकीय क्षमतेवर कोणताही विपरीत प्रभाव पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.

  परंतू त्यानंतर उत्तराखंड सरकारनच्या २०१२ मधील एका निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलय की, "पदोन्नती मध्ये आरक्षण मागणे, हा व्यक्तीचा मुलभूत हक्क नाही, पदोन्नती मध्ये आरक्षण द्यावे,असा आदेश न्यायालय सरकारला देऊ शकत नाही. मात्र तसं आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारांना आहे."

   क्रमशः

                 संकलन-नुरखॉं पठाण

                 गोरेगाव-रायगड

                 7276526268