आपले संविधान भाग-२९

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार

    आजच्या भागात आपण वेगवेगळे किताब वा उपाधी संपवणारे कलम १८ बाबत सविस्तर माहिती बघुया...

    अनुच्छेद-१८:-किताब नष्ट करणे..

    किताब वा उपाधी ही एक अशी संकल्पना आहे की जी व्यक्तीच्या नावासोबत जोडली जाते आणि त्यामुळे ती व्यक्ती सर्वांपेक्षा वेगळी वा श्रेष्ठ आहे, असे मानले जाते. इंग्रजांनी भारतात असे किताब वा उपाधी देवून भारतीय समाजात एक प्रकारची नवीन असमानता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अगोदरच भारतात असमानतेचे प्रकार काही कमी नव्हते. इंग्रज नाईटहुड म्हणजेच सर, अर्ल, रायबहादूर सारख्या पदव्या ते भारतीयांना देत असत. त्यामुळे ज्यांना असे किताब मिळतं ते स्वत:ला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ समजत व दुसऱ्यांना हीन नजरेने बघत. तसेच राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनापासून देखील ते स्वत:ला दूर ठेवत, अर्थातच यातही अपवाद देखील होते. आणि त्यामुळे राष्ट्रीय आंदोलनात वा समाजात असे कटू अनुभव येत असल्याने राष्ट्रीय नेत्यांनी एक प्रकारे हे ठरवूनच घेतले होते की, जेव्हा स्वतंत्र भारताचे संविधान लिहिले जाईल, तेव्हा समतेच्या अधिकाराला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी अशा प्रकारच्या किताबांचा अंतच करण्यात येईल. आणि ह्याच विचाराने घटनाकारांनी अनुच्छेद-१८ ला चार खंडात अतिशय विस्तृत असे लिहून संविधानात समाविष्ट केले.

    अनुच्छेद-१८:-खंड-१:- सेनाविषयक किंवा विद्याविषयक मानविशेष नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही.

   म्हणजेच राज्य (सरकार) कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा किताब वा उपाधी देणार नाही. यात भारतीय सेना दल व शिक्षण क्षेत्र यांतील किताब वा उपाधी देण्याबाबत सुट देण्यात आली आहे. भारतीय सेना दलात विविध उपाध्या आहेत. उदा. कॅप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल, फिल्ड मार्शल इत्यादी. किंवा शिक्षण क्षेत्रात पी.एच.डी. पदवी घेतल्यानंतर नावासमोर डॉक्टर लावले जाते. आणि ह्या दोन्ही क्षेत्रांतील व्यक्तींना आपापल्या नावासमोर त्या लावण्याचेही अधिकार देण्यात आले आहे.

शिवाय हा नियम केवळ राज्यासाठी लागू आहे. बाकी सार्वजनिक संस्था उपाध्या वा सन्मान देवू शकतात.

   तसेच एखाद्या व्यक्तीचे उल्लेखनीय असे सामाजिक व देशहिताचे कार्य बघता त्यांचा सन्मान मात्र राज्य करू शकते.‌ उदा. भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, पद्मश्री सारखे सन्मान १९५४ पासून देण्यास भारत सरकारने सुरू केले. १९७७ ला मोरारजी देसाई सरकारने हे सन्मान नसुन किताब वा उपाधी असल्याचे सांगुन हे सन्मान बंद केले होते, पण १९८० ला इंदिरा गांधी सरकारने ते पुन्हा सन्मान आहेत,हे ठरवून पुन्हा सुरू केले.परंतू हे सन्मान उपाधी सारखे स्वत:च्या नावासमोर लावण्याचा अधिकार मात्र व्यक्तींना नाही. 

    क्रमशः

                संकलन-नुरखॉं पठाण

                गोरेगाव-रायगड

                7276526268