आपले संविधान

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार     आजच्या भागात आपण सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत समानता देणारे कलम-१६ बाबत सविस्तर माहिती बघुया....    अनुच्छेद १६:-सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी--     1. राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरिल सेवायोजन किंवा नियुक्ती या संबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल.      हा नियम सांगतो की, भारतीय नागरिकाला देशातील कोणत्याही सरकारी नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर नोकरी वा रोजगार देण्याबाबत भेदभाव केला जाणार नाही.      आता हा भेदभाव कोणत्या आधारावर होणार नाही, हे पुढे नियम 2 मध्ये नमूद केलेले आहे.     2. कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरिता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही.       नियम 2 वाचल्यावर अधिक स्पष्ट होते की, धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान आणि निवास ह्या स...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार    आजच्या भागात आपण कलम-१५ तील उर्वरित नियम 5 बाबत सविस्तर माहिती बघुया...   अनुच्छेद-१५:- धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई....    या आधिच्या भागात आपण नियम 1, 2, 3 व 4 बाबत माहिती घेतलेली आहे.    5. या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड(१),  उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता, कायद्याद्वारे, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा तरतुदी, अनुच्छेद ३० च्या खंड (१)  मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरिज, अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये-- मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत-- प्रवेश देण्याशी संबंधित असतील तेथवर, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.    या कलमामध्ये धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक ठरवलेल्या शैक्षणिक संस्थांखेरिज इतर सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार    आजच्या भागात आपण आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबतचे कलम-१५ तील नियम 4 बाबत सविस्तर माहिती घेऊया...   अनुच्छेद-१५:- धर्म, वंश,जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई...   या आधिच्या भागात आपण नियम 1, 2 व 3 बाबत सविस्तर माहिती घेतलेली आहे.     4. या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.     घटनेतील हे कलम आरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा असल्याने त्याविषयी थोडक्यात माहिती घेणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचा ढोबळपणे अर्थ "राखीव जागा" असा घेतला जातो. मुळात इथेच सर्व गोंधळ होतो. आरक्षणाचा संविधानिक अर्थ म्हणजे "किमान प्रतिनिधित्वाची संधी" (minimum opportunity for representation). हे प्रतिनिधित्व जातीच्या आधारावर ज्यांना मुलभूत अधिकारांपासुन वंचि...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार    शासकीय स्तरावरून सर्व प्रकारचे भेदभाव मिटवून समानतेचा अधिकार देणारे कलम-१५ बाबत सविस्तर माहिती बघुया...   अनुच्छेद-१५:- धर्म, वंश,जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई...   1. राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.    नियम 1 सांगतो की सरकारी स्तरावरून कोणत्याही भारतीय व्यक्तीबाबत जात, धर्म, लिंग, वंश अथवा जन्मस्थान इत्यादी कारणास्तव भेदभाव होणार नाही.    2. केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून कोणताही नागरिक---     १. दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणूकीची स्थाने यांत प्रवेश करणे; किंवा     २. पुर्णत: किंवा अंशतः राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येणाऱ्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरिताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहीरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक वापराच्या जागा यांचा वापर करणे, यांबाबत...

 भाग-तिसरा :- मुलभूत अधिकार       आज आपण समानता या मुलभूत अधिकाराविषयी अनुच्छेदांनुसार सविस्तर माहिती बघुया__     अनुच्छेद १४:- कायद्यापुढे समानता----    राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.    हे अनुच्छेद वाचल्यावर आपल्या लक्षात येईल की, या अनुच्छेदात दोन महत्त्वाच्या संकल्पना मांडण्यात आलेल्या आहेत--    १) कायद्यापुढे समानता:- ही संकल्पना कोणत्याही व्यक्तीच्या बाजूने विशेषाधिकार नसल्याचे दर्शविते.  याचा अर्थ असा की, कोणतीही व्यक्ती मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो, गरिब वा श्रीमंत असो, कितीही मोठी अधिकारी वा पदाधिकारी असो, कोणीही असो, कायद्यापेक्षा मोठी नाही. त्यांना देशातील सर्व न्यायालयाद्वारे चालवलेल्या कायद्यासमोर समान वागणूक दिली पाहिजे. आणि म्हणुनच कदाचीत न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी असते, ज्याचा अर्थ समोर कोण आहे, हे न बघता निःपक्षपातीपणे न्यायदान केले जाते.    २) कायद्याचे समान संरक्षण:- कायद्याद्वारे दिलेले विशेषाधिकार आ...

 भाग-तिसरा:-मुलभूत अधिकार    भारतीय संविधानातील भाग तीन मधील दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या बाबतीत माहिती घेतांना हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यावयास हवे की, भारतीय नागरिकत्व असलेल्या सर्व नागरिकांना लींग, जात, धर्म, प्रांत असा कोणताही भेदभाव न करता हे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. संविधानाच्या प्रारंभी एकूण सात मुलभूत अधिकार देण्यात आले होते.    १) समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४ ते १८)    २) स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ ते २२)    ३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार ( अनुच्छेद २३ व २४ )    ४) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८)    ५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ ते ३०)    ६) संपत्तीचा अधिकार (अनुच्छेद ३१)    ७) संविधानिक उपाय योजनांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२, ३२-क ते ३५).      यापैकी ४४ व्या घटनादुरुस्ती १९७८ नुसार संपत्तीच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात येवून तो अनुच्छेद ३००(क) नुसार कायदेशीर अधिकार म्हणुन घोषित करण्यात आला. आता मुलभूत अधिकारांची संख्या ही सहा आ...

 आतापर्यंत आपण आपल्या संविधानाचा भाग-पहिला (अनुच्छेद १-४) आणि भाग-दुसरा(अनुच्छेद ५-११) पर्यंत सविस्तर माहिती घेतली. आज पासून आपण भाग-तीन  (अनुच्छेद १२-३५) बघणार आहोत.     संविधानाच्या भाग तीन मध्ये व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारा विषयी सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. आपण भारतीय म्हणुन आपल्या सर्वांना संविधानानाने कोणकोणते मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत, हे आपणा सर्व नागरिकांना माहीतच हवे.  संविधान म्हणजे फक्त आरक्षण देण्यापुरते मर्यादित असल्याची भावना बहुतांश तथाकथित उच्च विद्या विभुषित म्हणवणार्यांच्या मनात असल्याचा माझा कटू अनुभव आहे. खरं तर त्यांनी ते अभ्यासलेले देखील नसते, पण संविधान म्हटल की सर्वात पहीले डोक्यात विचार येतो तो आरक्षणाचा. आता हे आरक्षण नेमकी काय बाब आहे, हेही बहुतांश जनांना लक्षात येत नाही, असो. पुढे तो भाग येईल तेव्हा सविस्तर त्याबाबत बोलता येईल. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की, संविधान हे सर्वांसाठी आहे नि त्यात भाग तीन मध्ये घटनाकारांनी सर्वच भारतीयांना मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत.     या संविधानाच्या भाग-तीनला भारताचा मॅग्नाकार्टा देखील म्हट...