आपले संविधान

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार     आजच्या भागात आपण वेगवेगळे किताब वा उपाधी संपवणारे कलम १८ बाबत सविस्तर माहिती बघुया...     अनुच्छेद-१८:-किताब नष्ट करणे..     किताब वा उपाधी ही एक अशी संकल्पना आहे की जी व्यक्तीच्या नावासोबत जोडली जाते आणि त्यामुळे ती व्यक्ती सर्वांपेक्षा वेगळी वा श्रेष्ठ आहे, असे मानले जाते. इंग्रजांनी भारतात असे किताब वा उपाधी देवून भारतीय समाजात एक प्रकारची नवीन असमानता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अगोदरच भारतात असमानतेचे प्रकार काही कमी नव्हते. इंग्रज नाईटहुड म्हणजेच सर, अर्ल, रायबहादूर सारख्या पदव्या ते भारतीयांना देत असत. त्यामुळे ज्यांना असे किताब मिळतं ते स्वत:ला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ समजत व दुसऱ्यांना हीन नजरेने बघत. तसेच राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनापासून देखील ते स्वत:ला दूर ठेवत, अर्थातच यातही अपवाद देखील होते. आणि त्यामुळे राष्ट्रीय आंदोलनात वा समाजात असे कटू अनुभव येत असल्याने राष्ट्रीय नेत्यांनी एक प्रकारे हे ठरवूनच घेतले होते की, जेव्हा स्वतंत्र भारताचे संविधान लिहिले जाईल, तेव्हा समतेच्या अधिकाराला प्रत्यक्षात उतरवण्यास...

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार     आज आपण भारतीय समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले अस्पृश्यता निर्मूलनाबाबतचे कलम-१७ बघणार आहोत...    अनुच्छेद-१७:- अस्पृश्यता नष्ट करणे..      "अस्पृश्यता" नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. "अस्पृश्यतेतून" उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.    म्हणजेच कायद्याने समाजातील अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली असून त्या संबंधातील कोणत्याही प्रकारचे आचरण हे केवळ निषिध्दच नव्हे तर शिक्षापात्र अपराध देखील ठरवण्यात आले आहे.     आता ही अस्पृश्यता नेमकी काय आहे, तर भारतीय समाज व्यवस्थेतील ज्या समाजाच्या व्यक्तींच्या साध्या स्पर्शाने देखील विटाळ होतो, असे मानले जायचे वा जाते, त्या समाजास अस्पृश्य समाज म्हटले जाते आणि अशा समाजाला समाजप्रवाहातील सर्व हक्क आणि अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासोबतच अपमानास्पद वागणूक देखील देण्यात येते, यालाच सर्वसाधारणपणे "अस्पृश्यता" म्हणता येईल. भारतीय समाजात शेकडो जाती ह्या अस्पृश्य समजल्या ...

भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार    आज आपण धार्मिक संस्था मध्ये पद भरण्याबाबत तरतूद असणारे अनुच्छेद-१६ मधील नियम 5 बाबत माहिती घेऊया...   अनुच्छेद-१६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी--    5:- या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे, अशी तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही.     म्हणजेच धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थांमध्ये नोकऱ्यांबाबत धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याबाबत तरतूद ह्या कलमामध्ये करण्यात आली आहे.    उदा. एखादे खाजगी मंदिर सरकार आपल्या नियंत्रणात घेऊन त्या मंदिराची ट्रस्ट जेव्हा स्थापन करेल, तेव्हा त्या ट्रस्टचे सदस्य वा त्या अंतर्गत सेवांमध्ये भरल्या जाणाऱ्या पदांबाबत जर फक्त हिंदू उमेदवारच हवे असतील, तर ते त्या सर्व जागा हिंदू उमेदवारांसाठी आरक्षित करु शकतात.     अशा प्रकारे अन...

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार   आज आपण अनुशेष (BACKLOG) जागांबाबत तरतूद असणारे अनुच्छेद-१६ मधील नियम 4 (ख) बाबत माहिती घेऊया....   अनुच्छेद-१६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी--     4 (ख):- या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याला, खंड 4 किंवा खंड 4 (क) अन्वये आरक्षणासाठी केलेल्या कोणत्याही तरतुदीनुसार, एखाद्या वर्षात भरण्यासाठी म्हणून राखून ठेवलेल्या परंतू त्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या जागांच्या बाबतीत, पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा वर्गातील रिक्त जागा, ज्या वर्षामध्ये त्या भरण्यात येतील त्या वर्षातील रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता, त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाही.    म्हणजेच जर एखाद्या राज्यात पदांची भरती करतांना, त्या वर्षी, ज्या कोणत्याही आरक्षित गटातील जागा भरल्या गेल्या नाहीत किंवा रिक्त राहिल्या, तर त्या जागा त्याच वर्षी किंवा पुढील वर्षात एक स्वतंत्र वर्ग म्ह...

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार    आजच्या भागात आपण S.C. आणि S.T. वर्गांना ज्येष्ठतेसह पदोन्नती बाबत आरक्षणाची तरतूद करण्यास अनुकूल असलेले अनुच्छेद-१६ मधील नियम 4(क) बघुया...    अनुच्छेद १६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी....    4(क):- या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरूप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात प्रतिबंध होणार नाही.    म्हणजेच एखाद्या राज्यामधील सेवांमधील पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये S.C. आणि S.T. वर्गातील प्रतिनिधित्व कमी आहे, असे राज्याला वाटत असेल, तर ते ती कमतरता भरून काढण्यासाठी, ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण त्या त्या वर्गाला देवू शकतात.    पदोन्नतीत आरक्षणाबाबतचा वाद अनेक वर्षांचा आहे. १९९...

 भाग तिसरा-मुलभूत अधिकार   अनुच्छेद-१६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी--   4. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, अशा मागासवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.     या नियमात एखाद्या राज्यात, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये, एखाद्या मागासवर्गीय जातीचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसेल, तर त्या राज्यात त्या वर्गाला आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.     आता ह्या अनुच्छेद-१६ च्या नियम 4 वर बराच वाद विवाद झालेला आहे.       व्ही. पी. सिंग सरकारने १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आणि त्यानुसार O.B.C.ना २७% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर देशभरात याविरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली. यातील प्रसिद्ध अशा इंदिरा साहनी विरु...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार     कालच्या भागात आपण बघितले की, अनुच्छेद १६:- सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी-- यामधील नियम 1 व 2 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान आणि निवास ह्या कारणांनी आपल्या सोबत राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर नोकरी वा रोजगार देण्याबाबत भेदभाव होणार नाही. पण नियम 3 मध्ये निवासावरून राज्यांना असा भेदभाव करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते, ते काय आहे ते बघुया...   3. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या पदावरिल सेवायोजन किंवा नियुक्ती यांच्यासंबंधात, अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्यापूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहीत करणारा कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही.    म्हणजेच एखाद्या राज्यामधील काही सेवांमधील पदांच्या भरतीबाबत फक्त त्याच राज्यातील निवासी असलेल्यांनाच संधी देण्याबाबत नियम बनवण्या...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार     आजच्या भागात आपण सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत समानता देणारे कलम-१६ बाबत सविस्तर माहिती बघुया....    अनुच्छेद १६:-सार्वजनिक सेवा योजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी--     1. राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरिल सेवायोजन किंवा नियुक्ती या संबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल.      हा नियम सांगतो की, भारतीय नागरिकाला देशातील कोणत्याही सरकारी नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर नोकरी वा रोजगार देण्याबाबत भेदभाव केला जाणार नाही.      आता हा भेदभाव कोणत्या आधारावर होणार नाही, हे पुढे नियम 2 मध्ये नमूद केलेले आहे.     2. कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरिता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही.       नियम 2 वाचल्यावर अधिक स्पष्ट होते की, धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान आणि निवास ह्या स...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार    आजच्या भागात आपण कलम-१५ तील उर्वरित नियम 5 बाबत सविस्तर माहिती बघुया...   अनुच्छेद-१५:- धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई....    या आधिच्या भागात आपण नियम 1, 2, 3 व 4 बाबत माहिती घेतलेली आहे.    5. या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड(१),  उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता, कायद्याद्वारे, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा तरतुदी, अनुच्छेद ३० च्या खंड (१)  मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरिज, अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये-- मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत-- प्रवेश देण्याशी संबंधित असतील तेथवर, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.    या कलमामध्ये धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक ठरवलेल्या शैक्षणिक संस्थांखेरिज इतर सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार    आजच्या भागात आपण आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबतचे कलम-१५ तील नियम 4 बाबत सविस्तर माहिती घेऊया...   अनुच्छेद-१५:- धर्म, वंश,जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई...   या आधिच्या भागात आपण नियम 1, 2 व 3 बाबत सविस्तर माहिती घेतलेली आहे.     4. या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.     घटनेतील हे कलम आरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा असल्याने त्याविषयी थोडक्यात माहिती घेणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचा ढोबळपणे अर्थ "राखीव जागा" असा घेतला जातो. मुळात इथेच सर्व गोंधळ होतो. आरक्षणाचा संविधानिक अर्थ म्हणजे "किमान प्रतिनिधित्वाची संधी" (minimum opportunity for representation). हे प्रतिनिधित्व जातीच्या आधारावर ज्यांना मुलभूत अधिकारांपासुन वंचि...

 भाग-तिसरा:- मुलभूत अधिकार    शासकीय स्तरावरून सर्व प्रकारचे भेदभाव मिटवून समानतेचा अधिकार देणारे कलम-१५ बाबत सविस्तर माहिती बघुया...   अनुच्छेद-१५:- धर्म, वंश,जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई...   1. राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.    नियम 1 सांगतो की सरकारी स्तरावरून कोणत्याही भारतीय व्यक्तीबाबत जात, धर्म, लिंग, वंश अथवा जन्मस्थान इत्यादी कारणास्तव भेदभाव होणार नाही.    2. केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून कोणताही नागरिक---     १. दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणूकीची स्थाने यांत प्रवेश करणे; किंवा     २. पुर्णत: किंवा अंशतः राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येणाऱ्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरिताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहीरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक वापराच्या जागा यांचा वापर करणे, यांबाबत...