आपले संविधान

 भाग-तिसरा :- मुलभूत अधिकार       आज आपण समानता या मुलभूत अधिकाराविषयी अनुच्छेदांनुसार सविस्तर माहिती बघुया__     अनुच्छेद १४:- कायद्यापुढे समानता----    राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.    हे अनुच्छेद वाचल्यावर आपल्या लक्षात येईल की, या अनुच्छेदात दोन महत्त्वाच्या संकल्पना मांडण्यात आलेल्या आहेत--    १) कायद्यापुढे समानता:- ही संकल्पना कोणत्याही व्यक्तीच्या बाजूने विशेषाधिकार नसल्याचे दर्शविते.  याचा अर्थ असा की, कोणतीही व्यक्ती मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो, गरिब वा श्रीमंत असो, कितीही मोठी अधिकारी वा पदाधिकारी असो, कोणीही असो, कायद्यापेक्षा मोठी नाही. त्यांना देशातील सर्व न्यायालयाद्वारे चालवलेल्या कायद्यासमोर समान वागणूक दिली पाहिजे. आणि म्हणुनच कदाचीत न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी असते, ज्याचा अर्थ समोर कोण आहे, हे न बघता निःपक्षपातीपणे न्यायदान केले जाते.    २) कायद्याचे समान संरक्षण:- कायद्याद्वारे दिलेले विशेषाधिकार आ...

 भाग-तिसरा:-मुलभूत अधिकार    भारतीय संविधानातील भाग तीन मधील दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या बाबतीत माहिती घेतांना हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यावयास हवे की, भारतीय नागरिकत्व असलेल्या सर्व नागरिकांना लींग, जात, धर्म, प्रांत असा कोणताही भेदभाव न करता हे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. संविधानाच्या प्रारंभी एकूण सात मुलभूत अधिकार देण्यात आले होते.    १) समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४ ते १८)    २) स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ ते २२)    ३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार ( अनुच्छेद २३ व २४ )    ४) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८)    ५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ ते ३०)    ६) संपत्तीचा अधिकार (अनुच्छेद ३१)    ७) संविधानिक उपाय योजनांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२, ३२-क ते ३५).      यापैकी ४४ व्या घटनादुरुस्ती १९७८ नुसार संपत्तीच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात येवून तो अनुच्छेद ३००(क) नुसार कायदेशीर अधिकार म्हणुन घोषित करण्यात आला. आता मुलभूत अधिकारांची संख्या ही सहा आ...

 आतापर्यंत आपण आपल्या संविधानाचा भाग-पहिला (अनुच्छेद १-४) आणि भाग-दुसरा(अनुच्छेद ५-११) पर्यंत सविस्तर माहिती घेतली. आज पासून आपण भाग-तीन  (अनुच्छेद १२-३५) बघणार आहोत.     संविधानाच्या भाग तीन मध्ये व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारा विषयी सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. आपण भारतीय म्हणुन आपल्या सर्वांना संविधानानाने कोणकोणते मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत, हे आपणा सर्व नागरिकांना माहीतच हवे.  संविधान म्हणजे फक्त आरक्षण देण्यापुरते मर्यादित असल्याची भावना बहुतांश तथाकथित उच्च विद्या विभुषित म्हणवणार्यांच्या मनात असल्याचा माझा कटू अनुभव आहे. खरं तर त्यांनी ते अभ्यासलेले देखील नसते, पण संविधान म्हटल की सर्वात पहीले डोक्यात विचार येतो तो आरक्षणाचा. आता हे आरक्षण नेमकी काय बाब आहे, हेही बहुतांश जनांना लक्षात येत नाही, असो. पुढे तो भाग येईल तेव्हा सविस्तर त्याबाबत बोलता येईल. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की, संविधान हे सर्वांसाठी आहे नि त्यात भाग तीन मध्ये घटनाकारांनी सर्वच भारतीयांना मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत.     या संविधानाच्या भाग-तीनला भारताचा मॅग्नाकार्टा देखील म्हट...

 आज आपण आपल्या भारत देशाची नागरिकता कशी प्राप्त होते वा करता येऊ शकते, याबाबतचे कलम १० व ११ आणि भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ बाबत माहिती घेऊया:    अनुच्छेद १०:-नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे:- या भागातील तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदी अन्वये जी भारताची नागरिक आहे किंवा असल्याचे मानले जाते अशा प्रत्येक व्यक्तीचे नागरिकत्व, संसद जो कोणताही कायदा करेल त्याच्या तरतुदींना अधीन राहून चालू राहतील.  अनुच्छेद-११:-संसदेने नागरिकत्वाच्या हक्काचे कायद्याद्वारे विनियमन करणे:- या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींतील कोणत्याही गोष्टींमुळे नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती आणि नागरिकत्वविषयक अन्य सर्व बाबी यांच्या संबंधी कोणतीही तरतूद करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचे न्युनीकरण होणार नाही.       भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची काय पात्रता असावी, हे ठरवण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ अस्तित्वात आला. या कायद्यामध्ये २०१९ पूर्वी पाच वेळा गरजेनुसार दुरुस्त्या(सन १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५) करण्यात आलेल्या आहेत. हा कायदा आणि त्यातील दुरुस्त्या ह्या अनुच्छेद-११ नुसार...

 आज आपण आपले भारतीय नागरिकत्व कसे रद्द होते, याबाबतचे कलम ९ बाबत सविस्तर जाणून घेऊया.    अनुच्छेद -९:-परकिय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादणाऱ्या व्यक्ती नागरिक नसणे-     कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही परकिय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादिले असेल तर, ती व्यक्ती अनुच्छेद-५ च्या आधारे भारताची नागरिक असणार नाही, अथवा अनुच्छेद-६ किंवा अनुच्छेद-८ च्या आधारे भारताची नागरिक आहे, असे मानले जाणार नाही.     अनुच्छेद-९ नुसार व्यक्तीने परदेशी नागरिकत्व स्विकारले तर भारतीय नागरिकत्व रद्द होते. यासोबतच अन्य पुढील कारणांनी देखील ते रद्द होवू शकते:-    १) स्वेच्छेने नागरिकत्व सोडणे:- जर एखाद्या प्रौढ व्यक्तीने स्वेच्छेने नागरिकत्व सोडण्याबाबत विशेष अधिकाऱ्यांकडे अर्जित जाहिर केले, तर नागरिकत्व रद्द होते.     २) अनुच्छेद-९ मध्ये सांगितल्या प्रमाणे स्वेच्छेने इतर देशाचे नागरिकत्व स्विकारल्यास भारतीय नागरिकत्व रद्द होते.    ३) भारत सरकार पुढील कारणांनी देखील नागरिकत्व रद्द करू शकते:-        अ) जर एखाद्या व्यक्तीने फसव...

 आज आपण N.R.I. नागरिकांनसंदर्भात असलेले अनुच्छेद आठ बाबत सविस्तर माहिती बघुया. सोबत P.I.O. आणि O.C.I. कार्ड काय आहे, ते पण पाहुया.      अनुच्छेद-८:-मुळच्या भारतीय असलेल्या, पण भारताबाहेर राहणा-या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क-    अनुच्छेद ५ मध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती किंवा जिच्या मातापित्यांपैकी किंवा आजा-आजींपैकी कोणीही एक गव्हर्नमेंट आॅफ इंडिया अॅक्ट १९३५ (मुळात अधिनियमित केल्याप्रमाणे) यात व्याख्या केलेल्या भारतात जन्मले होते आणि जी त्याप्रमाणे व्याख्या केलेल्या भारताच्या बाहेरील कोणत्याही देशात सामान्यतः निवास करत आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, जर तिने त्या काळी ज्या देशात ती राहत असेल त्या देशातील भारताच्या राजदौतिक किंवा वाणिज्यदौतिक प्रतिनिधीकडे, डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने किंवा भारत सरकारने विहीत केलेल्या नमुन्यात व रीतीने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी वा नंतर नागरिकत्वासाठी केलेल्या अर्जावरुन अशा राजदौतिक किंवा वाणिज्यदौतिक प्रतिनिधीने तिची भारताची नागरिक म्हणून नोंदणी केलेली असेल तर, ती व्यक्ती भारताची नागरिक असल्याचे मानले जाईल. ...

 आज आपण अनुच्छेद-७ विषयी जाणून घेणार आहोत.    अनुच्छेद-७:- स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क:-     अनुच्छेद पाच व सहा मध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती, १ मार्च १९४७ या दिवसानंतर भारताच्या राज्यक्षेत्रातून स्थलांतर करून पाकिस्तानात सामाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रात गेलेली आहे, ती व्यक्ती भारताची नागरिक आहे असे मानले जाणार नाही:     परंतू असे की, जी व्यक्ती, आता पाकिस्तानात सामाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रात याप्रमाणे स्थलांतर केल्यानंतर, पुन्हा स्थायिक होण्यासाठी किंवा कायमचे परत येण्यासाठी, कोणत्याही कायद्याच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा तद्न्वये दिलेल्या परवान्याखाली भारताच्या राज्यक्षेत्रात परतली आहे, तिला या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही व अनुच्छेद ६ खंड(ख) च्या प्रयोजनाकरिता , अशी प्रत्येक व्यक्ती १९ जुलै १९४८ या दिवसानंतर स्थलांतर करून भारताच्या राज्यक्षेत्रात आलेली व्यक्ती असल्याचे मानण्यात येईल.     म्हणजेच अनुच्छेद ७ मध्ये स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व रद्द करण...

 आता आपण नागरिकत्वाबाबत आपले संविधान काय म्हणते, ते सविस्तर पाहुया:    अनुच्छेद-५:- संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व:-     या संविधानाच्या प्रारंभी, भारताच्या राज्यक्षेत्रात ज्या व्यक्तीचा अधिवास आहे आणि-     १) जी भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मली होती; किंवा     २) जिच्या मातापित्यांपैकी कोणीही एक भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मले होते; किंवा     ३) जी अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी किमान पाच वर्षे इतका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रात सामान्यतः निवासी आहे,    अशी प्रत्येक व्यक्ती भारताची नागरिक असेल.     कलम पाच मध्ये संविधानाच्या प्रारंभी कोणकोणत्या व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व प्राप्त असेल, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.     अनुच्छेद-६:- पाकिस्तानातून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क:    अनुच्छेद पाच मध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती, आता पाकिस्तानात सामाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रातून स्थलांतर करून भारताच्या राज्यक्षेत्रात आलेली आहे ती व्यक्ती; जर--   ...

 आज पासून आपण भारतीय राज्यघटनेतील भाग दोन बघणार आहोत.         भाग-दोन :- नागरिकत्व    संविधानातील भाग दोन हा नागरिकत्वासंदर्भात आहे. या भागात भारताची नागरिकता कोणाकोणाला लागू आहे, ती कशी मिळते वा काढून देखील कोणकोणत्या कारणांनी घेता येते, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. भाग दोन मधील कलम ५ ते ११ मध्ये याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे.     आता ह्या कलमांकडे वळण्याआधी नागरिकता म्हणजे काय? हे आपण बघुया.      आता मला सांगा की, कोणत्याही देशात जितके पण लोकं राहतात, काय ते त्या त्या देशाचे नागरिक असतात?, तर नाही. कारण कोणताही देश असो तीथे विदेशी लोक देखील राहतात, नोकरी करतात, शिक्षण घेत असतात. म्हणुन देशातले सगळेच लोकं त्या त्या देशाचे नागरिक नसतात. आता त्या त्या देशाचे नागरिक बनण्याबाबत काही नियम, अटी वा शर्थी  असतात. त्या त्या देशातील नागरिकांना काही विशिष्ट अधिकार व हक्क दिलेली असतात. उदा. आपल्या देशातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, अगदी सरकारच्या चुकीच्या वाटणार्या धोरणाविरोधात आवाज उठविण्य...

 मागील दोन भागात आपण भाग-१ मधील अनुच्छेद एक व दोन बाबत सविस्तर विचार केल्यानंतर आज आपण अनुच्छेद तीन व चार बघणार आहोत.    अनुच्छेद-३:-नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार:    संसदेला कायद्याद्वारे- क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे भाग एकत्र जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र कोणत्याही राज्याच्या एखाद्या भागाशी जोडून नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल.    ख) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवता येईल.     ग) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवता येईल.     घ) कोणत्याही राज्याच्या सीमांमध्ये फेरफार करता येईल.    ड•) कोणत्याही राज्याच्या नावांमध्ये फेरफार करता येईल.     अनुच्छेद तीन हे काय सांगत की, संसदेला कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करता येऊ शकते, कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र कमी वा जास्त करता येऊ शकते, राज्यांचा सीमेमध्येच नव्हे तर नावामध्ये देखील फेरफार करता येऊ शकते.    परंतू हे सर्व विधेयक राष...

 कालच्या भागात आपण भाग-०१ मधील अनुच्छेद-१ बाबत विचार केला. आज आपण अनुच्छेद-२ बाबत जाणून घेऊया.    अनुच्छेद-२:- नवीन राज्य दाखल करुन घेणे किंवा स्थापन करणे:-     संसदेला, तिला योग्य वाटतील, अश्या अटींवर व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्ये संघराज्यामध्ये दाखल करुन घेता येतील किंवा स्थापण करता येतील.     २-क:- सिक्कीम हे संघराज्याशी सहयोग करणे. "संविधान (३६वी सुधारणा) अधिनियम १९७५" कलम ५ द्वारे निरसित(२६ एप्रिल १९७५ रोजी व तेव्हापासून).    अनुच्छेद-२ नुसार भारतात नवीन राज्यांचा प्रवेश किंवा त्यांची स्थापना होवू शकते. आपणास माहीती असेल की स्वातंत्र्यानंतर भारतात अनेक राज्यांची निर्मिती झालेली आहे. आता आपण नविन कोणकोणते राज्य निर्माण झालेली आहेत ते पाहुया;    १) १९५३ साली भाषेच्या आधारावर आंध्रप्रदेश ह्या राज्याची सर्वप्रथम निर्मिती झाली.   २) १९६० साली भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्यांची स्थापना झाली.   ३) १९६३ साली आसाम राज्यातून नागालँड हे राज्य स्थापन झाले.   ४) १९६६ -- हरियाणा   ५) १९७२ साली मेघालय, म...

 भारतीय संविधानाविषयी महत्वपूर्ण प्राथमिक माहिती मागील भागांमध्ये बघितल्यानंतर आजपासून आपण आपल्या संविधानाच्या अंतरंगात डोकावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.    आपल्या संविधानाच्या २२ भागांपैकी पहिल्या भागातील अनुच्छेद एक बाबत आज आपण जाणून घेऊया.                भाग - ०१        संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र अनुच्छेद १: संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र  १. India, that is Bharat, shall be a union of states.  इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्याचा संघ असेल. २. राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. ३. भारताचे राज्यक्षेत्र;      १) राज्यांची राज्यक्षेत्रे;      २) पहिल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली संघ राज्यक्षेत्रे; आणि      ३) संपादित केली जातील अशी अन्य राज्यक्षेत्रे मिळून बनलेले असेल.    संविधानाची सुरवातच India that is Bharat अशी आहे. इंडिया अर्थात भारत हेच आपल्या देशाचे अधिकृत संविधानिक नाव आहे.  पुढे म्हटलय की, भा...

 संविधानाचे प्रास्ताविक                 उद्देशिका आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस:    सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;    विचार, अभिव्यक्ती, विश्र्वास, श्रद्धा   व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;   दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा  व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत.     भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेची सुरवात "आम्ही भारताचे लोक..." अशी आहे. काय आहे याचा अर्थ? तर या संविधानातील जो काही संकल्प आहे, तो आम्ही भारतीयांनी केलेला आहे. तो आमच्यावर कोणीही लादलेला नाही. उद्याचा भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य म्हणून आम्हाला घडवायचा आहे. ...

 भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये    वैशिष्ट्य क्र-०८:- स्वातंत्र न्यायव्यवस्था:- भारताच्या राज्यघटनेने स्वातंत्र न्यायमंडळाचा पुरस्कार केलेला आहे. न्यायमंडळावर दडपण येऊ नये म्हणून न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय, त्यांचा कार्यकाळ घटनेने निश्चित केलेला आहे. विविध प्रकारचे न्याय मिळविण्यासाठी कोणत्याही दबावापासून मुक्त असणारी न्यायव्यवस्था निर्माण केलेली आहे.    वैशिष्ट्य क्र-०९:- एकेरी नागरिकत्व:- भारत हे संघराज्य असुनही भारतीय राज्यघटनेने एकेरी नागरिकत्वाचा स्विकार केलेला आहे. त्यामुळे आपली सर्वांची ओळख आसेतूहिमाचल केवळ भारतीय आणि भारतीयच आहे. यातून आपल्या एकतेची आणि एकात्मतेची भावना अधिक दृढ होते.    वैशिष्ट्य क्र-१०:- निधर्मी राज्य:- भारतीय राज्यघटनेने निधर्मी राज्याचा स्विकार केलेला आहे. देशाचा अधिकृत असा कोणताही धर्म नसेल. प्रत्येक नागरिक हा केवळ भारतीय म्हणुन त्याच्या कल्याणाची जबाबदारी ही शासनाची असेल, असे निधर्मी कल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार आपल्या राज्यघटनेने केलेला आहे.    वैशिष्ट्य क्र-११:- मतदानाचा अधिकार:- भारतातील सर्व नागरिकांना धर्म, जा...

 भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये वैशिष्ट्य क्र.-४:- लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार:- राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास साध्य करुन कल्याणकारी राज्य निर्माण करने हाच आहे. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.    वैशिष्ट्य क्र. ०५:- मुलभूत हक्कांचा समावेश:-   भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीनमध्ये मुलभूत हक्कांचा समावेश केलेला आहे. राज्यघटनेतील कलम १२ ते ३५ ही कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. घटनाकारांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना अभिव्यक्ती, संचार, व्यवसाय व अशे बरेचशे स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहेत. कोणी ह्या अधिकारांचे हनन करत असेल तर न्यायालयात जावून दाद मागण्याचा देखील अधिकार दिला आहे.    वैशिष्ट्य क्र.०६:- मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश:-    संविधानाच्या भाग चार मधील कलम ५१-क मध्ये आपणा सर्व भारतीयांची मुलभूत कर्तव्य विस्ताराने दिलेली आहेत. संविधानाच्या ४२ व्या ...

भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये    जगाच्या पाठीवर २०५ पेक्षा जास्त देश आहेत. पण या सर्व देशांचा आणि त्यांच्या राज्यकारभारांचा अभ्यास जेव्हा तुम्ही-आम्ही करायला सुरुवात करतो, तेव्हा भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रचंड अभ्यास आणि दूरदृष्टीचा प्रयत्न येतो. एक अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असं लिखित संविधान ह्या खंडप्राय आणि प्रचंड विविधता असलेल्या देशाला लाभले.    वैशिष्ट्य क्र. १ :- भारतीय राज्यघटना ही लिखित आणि विस्तृत स्वरुपात आहे:--    भारतीय राज्यघटना ही केवळ लिखितच नाही तर अतिशय विस्तृत स्वरुपात आहे. जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना ही सर्वात मोठी आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत केवळ १४ कलमे आहेत. कॅनडा-१४७, चीन-१३८ तर ऑस्ट्रेलिया-१२८ कलमे आहेत. ह्या सर्व देशांशी तुलना करता आपल्या राज्यघटनेत सुरवातीला २२ भाग, ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. आज भारतीय राज्यघटनेत २५ भाग, ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत. आणि म्हणुनच जगातली सर्वात मोठी राज्यघटना म्हणून सन्मान आपल्या संविधानाला मिळतो.    वैशिष्ट्य क्र.- २ :- प्र...

 भारताचे संविधान कसे आणि कधी बनले?    भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी ब्रिटिश सरकारबरोबर दीर्घकाळ लढा झाला आणि त्यांच्या बरोबर वाटाघाटींचे सत्रही सुरू राहीले. त्याच्याच एका टप्प्यावर ब्रिटिश सरकारने पाठविलेल्या कॅबिनेट मिशनने भारतात घटनात्मक राज्यपद्धती आणण्यासाठी संविधानसभा निवडण्याचा निर्णय घेतला. कॅबिनेट मिशनने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे १९४६ साली प्रांतिक विधानमंडळावर निवडून आलेल्या सदस्यांनी मतदान करून संविधानसभेसाठी एकूण ३८३ सदस्य निवडले. या संविधानसभेची पहीली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ या दिवशी दिल्लीत झाली. ११ डिसेंबर १९४६ च्या संविधानसभेच्या बैठकीत सभेचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड करण्यात आली. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मसुदा समिती तयार करण्यात आली. या मसुदा समितीच्या पहिल्या बैठकीत २९ आॅगस्ट १९४७ ला मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली.      भारत सरकारच्या राजपत्राद्वारे घटनेचा मसुदा जनतेच्या माहितीसाठी व जनतेकडून सुचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला. संविधानसभेने या मुद्यावर ४ नोव्हेंबर १९४...